देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने केंद्र के नए निर्देशों को अपनाते हुए टावर और उसके एक मीटर दायरे में आने वाले क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट का 200 प्रतिशत कर दिया है। सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को ध्यान में रखते हुए एक समिति भी गठित की जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों की मदद करेगा।
बैठक में छोटे अपराधों को लेकर महत्वपूर्ण सुधार किया गया। सरकार ने सात पुराने एक्ट हटाकर उनकी जगह जन विश्वास एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं जिनमें छोटे अपराधों में अब जेल की सजा की जगह सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, अधिसूचित जैविक कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड के उपयोग पर पहले एक लाख रुपये जुर्माना और एक साल जेल का प्रावधान था, जिसे बदलकर जेल की सजा हटाते हुए जुर्माना पांच लाख रुपये कर दिया गया है।
ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा: ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्लैटिनम श्रेणी को 5%, गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% अतिरिक्त FAR देने का निर्णय लिया गया।
कॉमर्शियल एरिया में राहत: कॉमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज की पाबंदियों में ढील दी गई है। अब इको रिजॉर्ट के साथ सामान्य रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे। भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ों में सड़क की चौड़ाई 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर तय की गई है।
बहुमंजिला भवनों के नियमों में संशोधन: बहुमंजिला इमारतों में सड़क स्तर की पार्किंग की ऊंचाई को भवन की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। मोटल श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है।
लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी: लैंड पुलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम को नीति के बजाय स्कीम के रूप में लागू किया गया है। अमरावती मॉडल पर आधारित इस योजना में टाउनशिप निर्माण के बदले भूमि स्वामियों को वाणिज्यिक भूमि दी जाएगी। यह योजना अनिवार्य नहीं होगी।
सरकार ने उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब समूह-ग के कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बन सकेंगे। देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए जीएसटी में छूट भी दी गई है।
नैनी सैणी एयरपोर्ट को अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगी। इसके साथ ही सितारगंज के कल्याणपुर क्षेत्र में पट्टाधारियों के नियमितीकरण के लिए 2004 का सर्किल रेट लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम किया जाएगा। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में छूट दी जाएगी।
युवाओं के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी। UPSC, NET, GATE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवा अब ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट-क्लियरिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसमें एक निदेशक होगा और जिले स्तर पर भी निदेशालय स्थापित किया जाएगा। सात साल से कम की सजा वाली धाराओं में अपील का निपटारा जिला स्तर पर, जबकि उससे ऊपर की धाराओं में निर्णय राज्य स्तर पर किया जाएगा।
