देहरादून: उत्तराखंड के लोगों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में एक साल तक बढ़ोत्तरी नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार जनता पर तात्कालिक बोझ नहीं डालना चाहती है। शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को यह राहत देते हुए 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवम्बर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग सचिव बृजेश कुमार संत द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाले जाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए संवेदनशील है। गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे।
