देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जोर प्रदेश को पर्यटन का हब बनाने की तरफ है। इस क्रम में सीमावर्ती गांवों में टूरिजम को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी-उत्तरी सीमांत मुख्यालय के बीच नए साल के पहले ही दिन एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
दरअसल, उत्तराखंड टूरिजम सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के दूरस्थ जिलों में हेली-सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य इन गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना और रिवर्स माइग्रेशन के लिए एक ट्रेंड सेट करना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईजी आईटीबीपी-उत्तरी सीमांत संजय कुमार गुंज्याल और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस दौरान आईटीबीपी ने आदि कैलाश, ओम पर्वत, टिम्मरसैंण महादेव, हेमकुंड साहिब आदि जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने मौजूदा हेलीपैड की सेवाओं का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, इन गांवों के निवासियों को आपातकालीन चिकित्सा बचाव सेवाएं प्रदान करने के लिए भी हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में आईटीबीपी की मौजूदगी उत्तराखंड के तीन सीमावर्ती जिलों- उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में है।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस पहल के लिए पर्यटन विभाग को बधाई दी और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के नेक काम में अपना पूरा समर्थन देने के लिए आईटीबीपी को धन्यवाद दिया। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि हेली टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के साथ पर्यटन के उद्देश्य से हवाई मार्गों की पहचान की जाएगी, जिससे राज्य के इन कम ज्ञात गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी।
