नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद संसद को दोनों सदनों में कुल 62 विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें वक्फ संसोधन और एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसे विधेयक भी शामिल हो सकते हैं जिनके जरिए मोदी सरकार अपना दम दिखाएगी तो विपक्ष भी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, ऑफिशियल सीक्रेट्स बिल, PMLA संशोधन विधेयक, संसद (रोकथाम और अयोग्यता) विधेयक, बैंकिंग और बीमा संशोधन विधेयक, NRIs के विवाह पंजीकरण विधेयक और उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी इसी सत्र में पेश होने वाले विधेयकों की सूची में शामिल हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों को इन प्रस्तावित विधेयकों की सूचना दे दी है ताकि वे अपने-अपने विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जा सकें। सूत्रों के मुताबिक, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल सरकार की प्राथमिकता सूची में है। इस विधेयक का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसका खुलासा होगा। अभी भारत में विदेशियों के आने-जाने और रहने को लेकर कई कानून हैं। जैसे, फॉरेनर्स एक्ट, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939।
सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2013 और जहाजरानी मंत्रालय से जुड़े तीन विधेयकों को भी प्राथमिकता दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंजीकरण संशोधन विधेयक में सभी अचल संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। चाहे लीज की अवधि कितनी भी क्यों न हो। 94 साल पुराने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) में प्रस्तावित संशोधन का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन गृह मंत्रालय ने 2017 में इस औपनिवेशिक कानून की समीक्षा की थी ताकि इसे वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल बनाया जा सके। इस कानून में बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते हैं।
खबर है कि सरकार कॉर्पोरेट कानून विधेयक और साझेदारी विधेयक में भी संशोधन करने पर विचार कर रही है। दिल्ली किराया संशोधन विधेयक, 1997 और दिल्ली किराया निरसन विधेयक, 2013 को पेश करने के भी प्रस्ताव हैं। मोटर वाहन अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और डिजिटल विश्वविद्यालय विधेयक में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। ये सभी 62 विधेयकों की सूची में शामिल हैं। यह बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखना होगा कि इनमें से कितने विधेयक पारित हो पाते हैं।
इन विधेयकों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह जानना जरूरी है। इमिग्रेशन बिल से विदेशियों के भारत आने-जाने के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। OSA में संशोधन से सरकारी गोपनीयता के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। PMLA संशोधन से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने में मदद मिल सकती है। बैंकिंग और बीमा संशोधन से वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो सकते हैं। NRIs के विवाह पंजीकरण विधेयक से विदेश में रहने वाले भारतीयों के विवाहों को कानूनी मान्यता मिल सकती है। उच्च शिक्षा आयोग विधेयक से उच्च शिक्षा में बदलाव हो सकते हैं। वक्फ संशोधन और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विधेयक भी काफी चर्चा में रहेंगे।
