देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बयान खासी चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को सतर्क और पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस बड़े फैसले के लिए तैयार रहे। इसका सीधा-सीधा अर्थ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के बाद की स्थिति से प्रदेश की पुलिस को निपटाने की पूरी तैयारी कर के रहने के निर्देश के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल, धामी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा जनता से किया था।
उत्तराखंड चुनाव 2022 में भारी जीत मिलने के बाद सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पिछले वर्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को उत्तराखंड विधानसभा से पास किया जा चुका है। अब इसे प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारी है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान साफ कर रहा है कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जो भी कानून बन रहा है, वह दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में पुलिस को कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। उत्तराखंड में बड़े फैसले के लिए पुलिस तैयार रहे। मुख्यमंत्री का इशारा इस महीने 26 या 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तरफ माना जा रहा है।
देहरादून में शुक्रवार को पुलिस के एक समारोह में सीएम धामी नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में माल बरामदगी और उसके निस्तारण को लेकर देहरादून अस्पताल के पास सरदार पटेल भवन परिसर में पुलिस समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है।
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को नशामुक्त प्रदेश बनाने में पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि इनोवेशन में उत्तराखंड देश में उदाहरण बन रहा है। नकल कानून का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद 19,000 भर्तियां हुई हैं, एक भी मामला कोर्ट में नहीं गया।
उत्तराखंड पुलिस को दिए गए सीएम धामी के निर्देश को लेकर कहा जा रहा है कि उनका इशारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ था। सरकार जनवरी में इसे प्रदेश में लागू करने का संकल्प जता चुकी है। इसे 26 या 27 जनवरी को लागू किया जा सकता है। दरअसल, पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 14 जनवरी की तिथि पर मंथन किया गया था। बाद में इसे 26 जनवरी से लागू करने पर विचार किया गया।
हालांकि, इस संबंध में सरकार के स्तर पर कोई घोषणा नहीं की गई। इस बीच 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार इस दौरे से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू कर पीएम मोदी को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इस मौके को बड़े इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी धामी सरकार कर रही है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि 27 जनवरी को उच्च प्रदेश में लागू किया जा सकता है।
