देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर भी सीएम धामी सख्त कानून बना कर इसका पूर्णत: पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। इस कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में किसी तरह का दंगा न हो, कोई आगजनी की घटना न हो, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए इसको देखते हुए दंगारोधी कानून बना दिया है।
उन्होंने कहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप खराब न हो उसको देखते हुए, जो लोग हरी, नीली और पीली चादर चढ़ाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए अभियान चला कर अतिक्रमण हटाया और 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है।
उत्तराखंड में वर्ष 2023 में लैंड जिहाद को लेकर व्यापक अभियान छेड़ा गया था। वन भूमि पर बनी मजारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए जमीनों को मुक्त कराया गया। लैंड जिहाद के नाम पर वन भूमि और सरकारी भूमि पर बनी मजारों और मस्जिदों को हटा कर जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। हालांकि, कई स्थानों पर सरकारी तंत्र को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सीएम धामी के सख्त आदेशों के चलते सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने में पूरा अमला जुटा रहा। इस दौरान पांच हजार एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया।
इन दिनों उत्तरकाशी की मस्जिद का ताजा मामला सुर्खियों में है। जिसको लेकर हाई कोर्ट ने भी अधिकारियों को मस्जिद की सुरक्षा को लेकर निर्देशित किया है। जांच टीम ने खाताधारकों द्वारा पेश किए गए कागजों पर संदेह व्यक्त किया है। मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। महापंचायत को लेकर जहां हिंदू संगठन लामबंद हैं तो वहीं प्रशासन महापंचायत को रोकने के लिए वार्ता के जरिए समाधान खोज रहा है।
हाल ही में देहरादून स्थित देश-दुनिया के प्रतिष्ठित दून स्कूल में भी मजार बनाने का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया मजार बनाने का वीडियो वायरल होते ही शासन-प्रशासन हरकत में आ गया और सीएम धामी के निर्देशों का पालन करते हुए डीएम सविन बंसल तत्काल एक्शन लेते हुए इस मजार को ध्वस्त करवा दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मजार बनाने के लिए अनुमति किसने दी थी।
