देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि कमिटी का मसौदा आने के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी। धामी ने कहा, ‘हम पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही हमें UCC कमिटी का मसौदा मिलेगा बिना ज्यादा रोक-टोक के हम प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूरी की जा सके।’ धामी ने कहा कि कमिटी का मसौदा अंतिम चरण में है।
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को एक विशेषज्ञ समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। इसे राज्य के निवासियों के निजी नागरिक मामलों से जुड़े सभी प्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। अब यह समिति आने वाले दिनों में सीएम धामी को एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने वाली है। राज्य सरकार का मकसद शादी रजिस्ट्रेशन, बच्चे की हिरासत, तलाक, संपत्ति के अधिकार जैसे प्राइवेट कानूनों में एकरूपता लाना है।
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा?
समिति ने UCC को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंडवासियों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं संगठनों आदि से सुझाव मांगे थे। समिति ने ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल भी तैयार किया था। दिवाली के बाद उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को कानूनी दर्जा देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है।
ऑनलाइन पोर्टल से मांगे थे सुझाव
पिछले साल भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की थी। बाद में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमिटी गठित कर दी थी। इस कमेटी ने यूसीसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे।
बन सकता है देश का पहला राज्य
अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार अगले सप्ताह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य विवाह पंजीकरण, बच्चे की हिरासत, तलाक, संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है।
क्या होगा असर?
राज्य बहुविवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर भी प्रतिबंध चाहता है। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है, तो इसका देश पर भी व्यापक असर पड़ेगा। भारत में व्यक्तिगत कानूनों पर बातचीत का वातावरण बनेगा।
प्रमुख चुनावी वादों में से एक
बता दें कि पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान यूसीसी भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। सीएम धामी ने पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो कमिटी गठित की थी, उसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था। पांच सदस्यीय इस कमिटी ने मसौदे के लिए 2.33 लाख लोगों और विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों से राय ली थी।
